महाराष्ट्र के जलगांव जिले की अमलनेर तहसील अंतर्गत कलाली ग्राम पंचायत में 15वें वित्त आयोग (XV Finance Commission) के बेसिक अनटाइड ग्रांट के तहत सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इसके लिए ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर वाउचर संख्या XVFC/2026-27/P/1 दर्ज कर ₹99,800 का भुगतान किया गया है।

लेकिन जब पोर्टल पर अपलोड किए गए मूल इनवॉइस (Invoice No. 01) का बारीक विश्लेषण किया जाता है, तो इसमें कई ऐसी गंभीर कमियां और वित्तीय विसंगतियां सामने आती हैं, जो पंचायती राज की व्यवस्था और बिल पास करने की प्रक्रिया पर बड़े सवाल खड़े करती हैं।

📌 बिल और वाउचर विश्लेषण: मुख्य विसंगतियां
अंकों और शब्दों की राशि में भारी अंतर (Major Amount Discrepancy):

इनवॉइस के कुल योग (Total Amount) और वाउचर पर ₹99,800 दर्ज है।

लेकिन उसी बिल पर नीचे शब्दों में राशि लिखी है: "Two Lack Fourty Six Thousand Rupees Only" (यानी ₹2,46,000)।

शब्दों और अंकों की राशि में ₹1.46 लाख से अधिक का अंतर होना किसी भी सरकारी भुगतान नियम के खिलाफ है।

बिना तारीख का बिल (Missing Date):

सप्लायर 'हीरा कंस्ट्रक्शन एंड एंटरप्राइज' (HeeraConstruction & Enterprises) द्वारा जारी इस बिल पर केवल Date: / /2026 लिखा है। लेन-देन की कोई निश्चित तारीख दर्ज नहीं की गई है।

सामान की दरों और जोड़ में गड़बड़ी (Itemized Calculation Error):

PVC Box (क्र. 8): 10 पीस की दर ₹500 प्रति पीस दर्शाई गई है, जिसका योग ₹5,000 होना चाहिए, लेकिन कुल कॉलम में केवल ₹500 जोड़ा गया है।

कैमरा इंस्टालेशन चार्ज (क्र. 10): 6 कैमरों की दर ₹3,000 दर्ज है (जिसका योग ₹18,000 बनता है), लेकिन कुल कॉलम में ₹6,000 लिखा गया है।

जीएसटी विवरण की अस्पष्टता (Unclear GST Details):

बिल पर "Include GST" और GSTIN लिखा है, लेकिन किसी भी आइटम पर CGST या SGST की दर और टैक्स राशि का अलग से कोई उल्लेख नहीं है।

💡 यह विश्लेषण क्यों जरूरी है?
सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता बनाए रखना पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। eGramSwaraj जैसे डिजिटल पोर्टल का मकसद यही है कि नागरिक अपने क्षेत्र के विकास कार्यों और खर्चों का पारदर्शी ब्योरा देख सकें।

कलाली ग्राम पंचायत के इस मामले से स्पष्ट होता है कि पोर्टल पर अपलोड करने और भुगतान स्वीकृत करने से पूर्व बिलों की भौतिक व गणितीय जांच (Mechanical Checking) सही तरीके से नहीं की जा रही है। स्थानीय ऑडिट (Local Fund Audit) के दौरान ऐसी तकनीकी कमियों पर गंभीर आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं।